उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

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महत्‍वपूर्ण सूचनायें

आदेश क्रमांक 577/गोपनीय/2020, बिलासपुर दिनांक 10 अगस्त, 2020 । PDF

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर का निम्नलिखित रोस्टर होगा । PDF

12 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम निरस्त करने के संबंध में । PDF

12 सितंबर, 2020 (शनिवार) को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में सूचना । PDF

अधिसूचना क्रमांक 6131/चेकर/2020, बिलासपुर दिनांक 10 जुलाई, 2020 । PDF

अधिसूचना क्रमांक 6102/नियम/2020, बिलासपुर दिनांक 10 जुलाई, 2020 ।(ई-फाइलिंग नियम, 2020) PDF

सहायक लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट (A.G.-III) के पद के लिए मेरिट सूची, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची । HTML

वर्तमान रोस्टर में संशोधन दिनांक 13 जून, 2020 । PDF

नवीनतम ए.एफ.आर.

नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायत को राज्य सरकार द्वारा विरचित नियम, 1996 में विहित दर से अधिक सीमाकर उदगृहित करने का अधिकार व शक्ति नहीं है । नियम, 1996 के अंतर्गत केवल राज्य सरकार ही टैक्स (कर) के दर में परिवर्तन कर सकता है ।

नगरपालिक निगम अथवा नगरपालिका परिषद के पास विधायी शक्तियॉं होती हैं परंतु ये स्थानीय निकाय प्रशासनिक अनुदेशों, आदेशों एवं प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वैधानिक विधायी कृत्यों का उपयोग करते हुए बनाए गए नियमों का उल्लंघन या उन नियमों को कमजोर नहीं कर सकते ।

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अंतर्गत किये गये अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता ।

एकबाली साक्षी जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 (1) अंतर्गत क्षमादान दिया गया है, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के अनुप्रयोग में जमानत प्रदान किया जा सकता है ।

शब्दावली "पदत्याग" तथा "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के मध्य स्पष्ट विभेद है । प्रबंधन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन में निहित कारणों का यह अर्थ नही निकाल सकता कि यह आवेदन सेवा से पद त्याग के लिए दिया जा रहा है । प्रबंधन/नियोक्ता अपने स्वंय के निर्वचन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिए गए आवेदन को पद त्याग हेतु दिया गया आवेदन नही मान सकता । दोनो शब्दावली अर्थात "पदत्याग" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के परिणाम तथा प्रभाव पूर्णतः भिन्न है तथा इनके दूरगामी प्रभाव भी है ।

प्रत्येक निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती दिये जाने हेतु पृथक-पृथक चुनाव याचिका प्रस्तुत करना होगा ।

लोकोपयोगिता हेतु आरक्षित शासकीय भूमि जैसे सड़क / अस्पताल पर वादी प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है ।

भारतीय खाद्य निगम निगमित निकाय होने के कारण विधिक इकाई है । इसमें स्वयं के चिंतन व विचार की शक्ति नही होती है। अतः यह भूमि का हस्तांतरण केवल प्रस्ताव के माध्यम से कर सकता है।

सेवा नियमों पर विज्ञापन अभिभावी नहीं हो सकता तथा यह अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति का अधिकार सृजित नहीं करता ।

अध्यादेश के विधानसभा के पटल पर समय-सीमा में नही रखे जाने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है ।

यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि किसी वृहद भूमि को कब्जे में लिया जावे अथवा नहीं? व्यवहारिक तरीका अपनाया जाना चाहिये तथा उक्त संबंध में पक्षकारों का आचरण सुसंगत होना चाहिये ।

अभियुक्त को 5 1/2 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार कर, उसकी हत्या करने के अपराध के लिये दिये गये मृत्युदण्ड की सजा की पुष्टि की गई है ।

धारा 30 साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिगत, सह अभियुक्त के स्वयं को आरोपित करने के मेमोरेंडम कथन को साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकता है, यदि अभियुक्त के विरूद्व अन्य संपोषक साक्ष्य उपलब्ध है ।

अन्य

घोषणा : जानकारी में किसी भी चूक या विसंगति के मामले में मूल रिकॉर्ड अंतिम होगा ।

साइट का निर्माण एवं रखरखाव उच्च न्यायालय कम्प्यूटर सेल बिलासपुर द्वारा किया गया है ।