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महत्वपूर्ण सूचनायें
वाद सूची
वाद सूची
पृष्ठांकन क्रमांक 8175/चेकर/2019 बिलासपुर, दिनांक 07.08.2019 ।
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आदेश क्रमांक 54,55 एवं 56 बिलासपुर दिनांक 09.08.2019।
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निविदा सूचना क्रमांक 8156/सी.पी.सी./2019, बिलासपुर, दिनांक 06.08.2019।
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न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए 7 अगस्त 2019 को 40 घंटे के मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सूचना।
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दिनांक 25/07/2019 की निरंतरता में जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर परीक्षा 2018 (नियम 5(1)(ग) के तहत) की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक परिणाम ।
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पृष्ठांकन क्रमांक 821/गोप./2019 बिलासपुर, दिनांक 02.08.2019 ।
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पृष्ठांकन क्रमांक 7931/2019 बिलासपुर, दिनांक 30.07.2019 ।
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सहायक श्रेणी-III, सहायक श्रेणी-III (कंप्यूटर) और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और टेबूलेशन ।
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04.09.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बेंच के गठन के बारे में जानकारी|
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रोस्टर
ई-समिति
न्यूज़ लेटर
निर्णय एवं आदेश
ए एफ आर
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आदेश
(जून 2015 तक)
नियम
दाखिल निर्देश
स्टेडींग काउंसिल
सूचना का अधिकार
नवीनतम ए.एफ.आर.
नियुक्तियां
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6 )(i)के दृष्टिगत अनुसूचित क्षेत्र में स्थित जनजाति धारक की भूमि का विक्रय कलेक्टर की अनुमति प्राप्त होने पर भी नहीं किया जा सकता। जनजाति धारक और गैर जनजाति धारक के मध्य ऐसे भूमि का कोई विक्रय व्यवहार शुन्य है।
राज्य सरकार को भविष्य में राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने तथा समस्त सूचनाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर डालने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
अंजलि भारद्वाज व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य
(2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 205) के मामले में दिए गए निर्देशों का अनुशरण करना होगा।
एफ आई आर दर्ज होने के पश्चात पीड़ित की मृत्यु साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत यह मृत्यु कालिक कथन के रूप में ग्राह्य होगी।
राज्य के क्रियाकलाप भी वचन विबंधन के सिद्धांत से शासित होते है।
दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 - धारा 319-संज्ञान लिया गया तथा आरोप पत्र में नामित व्यक्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्तियों को अभियोजित करने का निर्देश दिया गया तथा अभियुक्त के भांति उन्हें समंस जारी किया गया - ऐसे व्यक्तियों को अभियोजन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं।
उच्च प्राधिकारी द्वारा बहुत समय के बाद स्वप्रेरणा से अपने अधीनस्थ के विरुद्ध कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना भू - राजस्व संहिता की धारा ५१ के अंतर्गत अविधिक होगा।
अभियुक्त ने सगे भाई पर तीव्र आवेश में कुल्हाड़ी से एक चोट पहुँचाई, आशय अस्पष्ट , अपराध धारा 304 के भाग - I , भारतीय दंड संहिता के अन्तगर्त आएगा।
यदि संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में आने वाले राज्य/राज्य प्राधिकारी स्वेच्छाचारी आचरण करते है तो संविदागत मामले में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट् याचिका पोशणीय है।
अच्छा प्रकरण बनने पर दामोदर एस. प्रभु विरुद्ध सय्यद बाबालाल एच में किये गए विनिस्चय अनुसार लोक अदालत शास्ति कि रकम को माफ़/कम कर सकती है।
हाथ, पैर तथा मुक्के से प्रहार के कारण पसली टूट गयी जिसके परिणामस्वरूप फेफड़ा फट गया । इस बात का कोई आशय या ज्ञान नहीं था कि ऐसे प्रहार से मृत्यु हो जाएगी, अपराध को धरा 302 भा. द. स. से धारा 325 भा. द. स. में संपरिवर्तित किया गया ।
भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के अनुसार, विवाह के सात वर्षो के अंदर मृत्यु साबित करने हेतु विवाह की तिथि को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है। उक्त साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त दोष मुक्त किये जाने का पात्र होगा।
अवैध निरोध एवं अभिरक्षा में मृत्यु होने पर राज्य को उसके अधिकारियों के द्वारा की गई क्षति की पूर्ति करनी चाहिए।
बिना पूर्व चिंतन के हाथ और मुक्के से प्रहार किया गया। पसली के टूटने तथा हृदय में चोट के कारण मृत्यु हुई । अपराध को धारा 302 भा द सं से धारा 325 में संपरिवर्तित किया गया।
एक नातेदार किसी अन्य साक्षी की तरह ही एक उत्तम साक्षी है, यदि उसका कथन भरोसेमंद, विश्वसनीय तथा उचित रूप से संपुष्ट पाया जाता है।
दाण्डिक अपराध के अन्वेशण की शक्ति अनन्य रूप से कार्य पालिका में निहित होती है।
भारत संघ की नीति के अनुसार परिवार जिसने अपनी भूमि खो दी है वह एक बार नियोजन के लिये विचार किये जाने हेतु पात्र है।
आरोप . पत्र या कारण बताओ सूचना के विरुद्ध सामान्यतः रिट याचिका प्रचलन योग्य नहीं होती ए क्योंकि यह कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं करती द्य यह उस प्रतिकूल आदेश के जैसे नहीं हैएजो किसी पक्षकार के अधिकार को प्रभावित करें जबतक कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी न की गई होए जो कि जारी करने का क्षेत्राधिकार न रखता होध्जारी करने के लिये सक्षम न हो द्य रिट याचिका तभी प्रचलनीय होती है जब पक्षकार के किसी अधिकार का अतिलंधन हो।
चिकित्सकीय परितवेदन में गर्भाशय में अविकसित शिशु होने की पुष्टि - माँ गर्भ के समापन की मांग कर सकती है ।
संदेह के लाभ पर आधारित "दोषमुक्ति" की परिकल्पना दण्ड प्रक्रिया संहिता में नहीं है । यह न्यायिक रूप से विकसित अवधारणा है।
यदि जाँच निष्पक्ष और उचित तरीके से हुई हो तथा निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित हो तो साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य के विश्वसनीय प्रकृति के होने का प्रश्न, विभागीय जांचो के निष्कर्षो में हस्तक्षेप का आधार नहीं होगा। अतएव, जहाँ उक्त निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हो या जो की स्पष्टतः अनुचित हो को छोड़कर, न्यायालय विभागीय जाँचों में अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षो में हस्तछेप नहीं करेगा।
वाहन के मूल स्वरुप में परिवर्तन किये बिना शारीरिक रूप से अक्षम के उपयोग हेतु उपयुक्त बनाया जाना वाहन में परिवर्तन की कोटि में नहीं आएगा।
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