उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

बेस्ट प्रेक्टिसेस

किशोर न्याय

ग्रिवेएन्स / कंपलेन्ट्स

मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता समिति

डिस्प्ले कोर्ट व्यू

English

महत्‍वपूर्ण सूचनायें

अधिसूचना क्रमांक 6048 & 6049/चेकर/2019 बिलासपुर, दिनांक 06.06.2019 ।
HTML

निविदा सूचना क्रमांक 5770, 5771, 5772 & 5773 बिलासपुर, दिनांक 23.05.2019 ।
HTML

जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) सीधी भर्ती द्वारा लिखित परीक्षा 2018 के प्राप्तांक
HTML

अधिसूचना क्रमांक 499/गोप./2019, दिनांक 07.05.2019 ।
PDF

स्थानांतरण एवं पदोन्नति आदेश क्र. 18,19,20,21 एवं 22, दिनांक 03.05.2019.
HTML

वर्ष 2019 के लिए वरिष्ठ व्यव्हार न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य अधिकारियों की सूची।
PDF

दिनांक 01.04.2019 से लागू छत्‍तीसगढ उच्‍च न्‍यायालय का रोस्‍टर निम्‍नानुसार है । PDF

अधिसूचना क्रमांक 420/गोप./2019 बिलासपुर, दिनांक 27.03.2019 ।
PDF

परिपत्र क्रमांक 1311/गोप./2018 बिलासपुर, दिनांक 20.12.2018 । PDF

वर्ष 2018 हेतु वरिष्ठ व्यव्हार न्यायाधीशों के पदोन्नति की चयन सूचि
HTML

अधिसूचना क्रमांक 18(एम.आइ.एस.)/2018 बिलासपुर, दिनांक 21 फरवरी 2018 । PDF

मुख्य न्यायाधीश यतींद्र सिंह का विदाई संदर्भ । PDF

नवीनतम ए.एफ.आर.

न्यायालय फीस की संगणना अनुतोष के दावे पर निर्भर होगी संपत्ति के मूल्य पर नहीं

किसी चिकित्सक के पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री पारित किया जाना साम्यपूर्ण नहीं है, जिसने की अपने उस मरीज से भूमि क्रय का अनुबंध निष्पादित करवाया है, जिसे उसी चिकित्सक से अपने इलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता थी

मृत भवन स्वामी का विधिक वारिस जो अभिधारी से भाड़ा प्राप्त करने का हक़दार है, छ.ग. भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 2(5) के अंतर्गत भवन स्वामी होगा| अभिधारी को अधिनियम, 2011 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का अवलंब लिए बिना बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता

छत्तीसगढ़ जेल नियम 1968 के नियम 358 के अधीन गठित दंडादेश पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार, उन सभी दोषसिद्धियो के प्रकरणों के पुनर्विलोकन के लिए होगी, जिनके प्रकरणों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन परिहार करने की शक्ति के प्रयोग हेतु विचारार्थ लिया जाना है| उक्त बैठक में 2 वर्ष पूर्व अस्वीकार किए गए प्रकरणों पर भी विचार किया जावेगा| दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) के अधीन अभिमत प्रदान करते समय दाण्डिक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश अपने अधिकार का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं करेंगे|

विवाह से इंकार मात्र भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण नहीं है

एक अधिवक्ता जिसने अपने मुवक्किल के निर्देशों के अनुरूप व्यावसायिक कार्य किया है, उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अधीन मानहानि के अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता।

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(ख) के अधीन आपराधिक प्रकरण मे लंबित रहने के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के अधीन चिकित्सा व्यवसायी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने एवं अन्वेशण करने का निर्देश देने के दौरान अधिकारिता वाले दांडिक न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जैकब मैथ्यू वि. पंजाब राज्य तथा अन्य {(2005) 6 एससीसी 1} तथा मार्टिन एफ. डिसूजा वि. मो. इशफाक {(2009) 3 एससीसी 1} के मामले में दिए गये दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की अनुमति देने के पूर्व यह आवश्यक है कि देश के भीतर भावी दत्तक पालकों की उपलब्धता की खोज की जाएं। दत्तक ग्रहण के मामलों में बच्चों को शोषण तथा तस्करी से बचाने हेतु न्यायालय को संवेदनशील होना चाहिए।

एक व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक आयु का होने से हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1955 की धारा 10 (iv) के अधीन दत्तक ग्रहण किए जाने के लिए योग्य नहीं है। 1955 के पूर्व हिंदू विधि के अधीन एक दत्तक पिता अपनी बहन के पुत्र को दत्तक लेने से प्रतिषिद्ध किया गया।

अन्य

घोषणा : जानकारी में किसी भी चूक या विसंगति के मामले में मूल रिकॉर्ड अंतिम होगा ।

साइट का निर्माण एवं रखरखाव उच्च न्यायालय कम्प्यूटर सेल बिलासपुर द्वारा किया गया है ।