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वाद सूची
वाद सूची
सूचना, दिनांक 5 जुलाई 2020 । (दिनांक 06.07.2020 कि काॅज लिस्ट में सूचीबद्ध प्रकरणो के डिलिस्ट के संबंध में)
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आदेश क्रमांक 76(एमआईएस.)/ बिलासपुर दिनांक 5 जुलाई, 2020 । (उच्च न्यायालय के कामकाज को अस्थायी रूप से बंद करने के संबंध में)
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11 जुलाई, 2020 (शनिवार) को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में सूचना ।
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ज्ञापन क्रमांक 3610/ बिलासपुर दिनांक 07 मार्च, 2020 ।(सहायक ग्रेड- III के पद पर अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए 15.01.2020 तक अतिरिक्त समय देने के लिए)
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छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम, बिलासपुर दिनांक 27 जून, 2020 ।
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सहायक लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट (A.G.-III) के पद के लिए मेरिट सूची, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची ।
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सहायक प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सहायक रजिस्ट्रार (आई.टी.) के पद हेतु मेरिट सूची के उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में जानकारी।
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परिपत्र क्रमांक 487/गोपनीय/2020, बिलासपुर दिनांक 25 जून, 2020 ।(महिला न्यायिक अधिकारियों के नाम में बदलाव की कार्यप्रणाली)
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अधिसूचना क्रमांक 5296/चेकर/2020, बिलासपुर दिनांक 11 जून, 2020 ।
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आदेश क्रमांक 63/2020 बिलासपुर दिनांक 07 जून, 2020 ।
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वर्तमान रोस्टर में संशोधन दिनांक 13 जून, 2020 ।
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निविदा क्रमांक 3527/सीपीसी/2020 बिलासपुर दिनांक 06 मार्च, 2020 ।
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रोस्टर
ई-समिति
न्यूज़ लेटर
निर्णय एवं आदेश
ए एफ आर
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आदेश
(जून 2015 तक)
नियम
दाखिल निर्देश
स्टेडींग काउंसिल
सूचना का अधिकार
नवीनतम ए.एफ.आर.
नियुक्तियां
शब्दावली "पदत्याग" तथा "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के मध्य स्पष्ट विभेद है । प्रबंधन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन में निहित कारणों का यह अर्थ नही निकाल सकता कि यह आवेदन सेवा से पद त्याग के लिए दिया जा रहा है । प्रबंधन/नियोक्ता अपने स्वंय के निर्वचन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिए गए आवेदन को पद त्याग हेतु दिया गया आवेदन नही मान सकता । दोनो शब्दावली अर्थात "पदत्याग" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के परिणाम तथा प्रभाव पूर्णतः भिन्न है तथा इनके दूरगामी प्रभाव भी है ।
(i) जॉच अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि, वह उस साक्ष्य पर अपना निष्कर्ष दे, जिनके आधार पर आरोप तय किये गये और साबित किये गये । (ii) जॉच अधिकारी एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है तथा उसे किसी विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकारी/सरकार का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए ।
प्रत्येक निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती दिये जाने हेतु पृथक-पृथक चुनाव याचिका प्रस्तुत करना होगा ।
लोकोपयोगिता हेतु आरक्षित शासकीय भूमि जैसे सड़क / अस्पताल पर वादी प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है ।
(i) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य, अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थओ के शिक्षकों/कर्मचारियों का नियोक्ता होगा ।
(ii) शिक्षकों/कर्मचारियों के ऐसे दो वर्ग, जिनके लिए संस्थओं को सहायता अनुदान प्राप्त हआ है, के मध्य उपदान के भुगतान हेतु किसी नियत तिथि अर्थात 01.04.2013 के पूर्व या पश्चात का अनुचित वर्गीकरण नहीं हो सकता ।
भारतीय खाद्य निगम निगमित निकाय होने के कारण विधिक इकाई है । इसमें स्वयं के चिंतन व विचार की शक्ति नही होती है। अतः यह भूमि का हस्तांतरण केवल प्रस्ताव के माध्यम से कर सकता है।
सेवा नियमों पर विज्ञापन अभिभावी नहीं हो सकता तथा यह अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति का अधिकार सृजित नहीं करता ।
वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथ प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
* उक्त अधिनियम वायुयान के किसी प्रतिभूति हित के सृजन में लागू नहीं होगा।
* अधिनियम की धारा 3-क तथा नियम 3-क में निहित आवश्यक सांविधिक शर्तो का पालन न किया जाना समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाहियों को दूषित कर देगा।
1) सेवाकाल के दौरान किये गये अधिक भुगतान के वसूली हेतु निष्पादित वचनपत्र को बहुप्रयोजन सहमति नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रकरण से संबंधित तथ्य और विधि उक्त मामले का विनिश्चय करेंगे । 2) सेवानिवृत्ति पश्चात शासकीय सेवक से वसूली हेतु पेंशन के रोके जाने की धमकी देकर किये गये भुगतान को वसूल किया जाना, असमान सौदेबाजी की क्षमता प्रदर्शित करता है ।
अध्यादेश के विधानसभा के पटल पर समय-सीमा में नही रखे जाने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है ।
यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि किसी वृहद भूमि को कब्जे में लिया जावे अथवा नहीं? व्यवहारिक तरीका अपनाया जाना चाहिये तथा उक्त संबंध में पक्षकारों का आचरण सुसंगत होना चाहिये ।
1) वसीयत में कपट किये जाने के बहुप्रयोजनीय कथन, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 4 में वांछित विशिष्टियों के आभाव में पर्याप्त नहीं होगें
2) न्यायालय, सन्देह या अनुमान की कल्पना पर वसीयत को प्रमाणित करने वाले निष्कर्ष को नहीं बदल सकेगा ।
अभियुक्त को 5 1/2 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार कर, उसकी हत्या करने के अपराध के लिये दिये गये मृत्युदण्ड की सजा की पुष्टि की गई है ।
धारा 30 साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिगत, सह अभियुक्त के स्वयं को आरोपित करने के मेमोरेंडम कथन को साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकता है, यदि अभियुक्त के विरूद्व अन्य संपोषक साक्ष्य उपलब्ध है ।
संभावित अभियुक्तों को प्रथम सूचना प्रतिवेदन के पंजीबद्व होने तथा पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किये जाने से पूर्व अथवा न्यायालय, जिसमें रिट न्यायालय सम्मिलित है के समक्ष, सुनवार्इ का अधिकार नहीं है, अतएव प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्व करने तथा संज्ञेय अपराध में अन्वेषण का निर्देश चाहने वाली रिट याचिका में सम्भावित अभियुक्त न तो आवश्यक आैर न ही उचित पक्षकार होगा ।
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घोषणा
: जानकारी में किसी भी चूक या विसंगति के मामले में मूल रिकॉर्ड अंतिम होगा ।
साइट का निर्माण एवं रखरखाव उच्च न्यायालय कम्प्यूटर सेल बिलासपुर द्वारा किया गया है ।
