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डिस्प्ले कोर्ट व्यू
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महत्वपूर्ण सूचनायें
वाद सूची
वाद सूची
आदेश क्रमांक 56(एमआईएस.)/ बिलासपुर दिनांक 28 मई, 2020 ।
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परिपत्र क्रमांक 443/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 27 मई, 2020 ।(काले कोट और गाउन पहनने से न्यायिक अधिकारियों को छूट के बारे में परिपत्र)
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अधिसूचना क्रमांक 54(एमआईएस.)/ बिलासपुर दिनांक 22 मई, 2020 ।
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आदेश क्रमांक 53(एमआईएस.)/ बिलासपुर दिनांक 20 मई, 2020 ।
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अधिसूचना क्रमांक 381/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 20 मई, 2020 ।
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आदेश क्रमांक 378/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 20 मई, 2020 ।
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अधिसूचना क्रमांक 4447,4446,4445 एवं 4444/रजिस्ट्रार (न्यायिक)/2020 बिलासपुर, दिनांक 18 मई, 2020 ।
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रोस्टर क्रमांक 4433/आर(जे)/2020 बिलासपुर दिनांक 18 मई, 2020 ।
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आदेश क्रमांक 50-ए(एमआईएस.) एवं 50(एमआईएस.)/2020 बिलासपुर दिनांक 16 मई, 2020 ।(न्यायालय के नियमित कामकाज के संबंध में)
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आदेश क्रमांक 373/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 12 मई, 2020 ।
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अधिसूचना क्रमांक 370/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 11 मई, 2020 ।
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अधिसूचना क्रमांक 368/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 11 मई, 2020 ।
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आदेश क्रमांक 47 (एम.आई.एस.) दिनांक 7 मई, 2020 (ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में)।
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सूचना क्रमांक Q-8 और Q-9 दिनांक 06.05.2020 (वर्चुअल हियरिंग के संबंध में)।
उच्च न्यायालय
जिला न्यायालय
आदेश क्रमांक 366/गोपनीय/2020 दिनांक 6 मई, 2020(न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण आदेश) ।
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आदेश क्रमांक 46/एम.आई.एस. बिलासपुर दिनांक 3 मई 2020 (न्यायालय के सामान्य कामकाज के निलंबन के संबंध में)।
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कोविड-19 के कारण न्यायालय के सामान्य कामकाज दिनांक 04.05.2020 से 2 सप्ताह तक स्थगित करने बाबत ।
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जिला और अधीनस्थ न्यायालय के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान ई-मेल फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग के संबंध में दिशानिर्देश।
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शुद्धिपत्र लॉकडाउन अवधि के दौरान ई-मेल फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग के सम्बन्ध में ।
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कोविड-19 के कारण न्यायालय के कार्य 03.05.2020 तक स्थगित करने बाबत ।
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लॉकडाउन की अवधि में ई-मेल द्वारा फाइलिंग एवं वर्चुअल हियरिंग के लिए मार्गदर्शिकाएँ ।
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कोरोना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन दान के संबंध में ।
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वर्ष 2019-20 के लिए एसीआर प्रोफार्मा जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ गई ।
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क्रमांक 353/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 18 मार्च, 2020 । (अतिरिक्त परामर्शिका)
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अधिसूचना क्रमांक 343/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 16 मार्च, 2020 । (कोरोना वायरस (कोविद -19) के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए परामर्शिका)
अंग्रेज़ी
हिंदी
अधिसूचना क्रमांक 341/गोपनीय/2020 बिलासपुर दिनांक 16 मार्च, 2020 । (कोरोना वायरस (कोविद -19) के संबंध में उच्च न्यायालय की परामर्शिका)
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निविदा क्रमांक 3527/सीपीसी/2020 बिलासपुर दिनांक 06 मार्च, 2020 ।
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अधिसूचना क्रमांक 2255/नियम/2020, बिलासपुर दिनांक 14 फरवरी, 2020 ।
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14 अक्टूबर 2019 से उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का रोस्टर ।
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रोस्टर
ई-समिति
न्यूज़ लेटर
निर्णय एवं आदेश
ए एफ आर
आदेश खोजे
निर्णय खोजे
आदेश
(जून 2015 तक)
नियम
दाखिल निर्देश
स्टेडींग काउंसिल
सूचना का अधिकार
नवीनतम ए.एफ.आर.
नियुक्तियां
(i) जॉच अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि, वह उस साक्ष्य पर अपना निष्कर्ष दे, जिनके आधार पर आरोप तय किये गये और साबित किये गये । (ii) जॉच अधिकारी एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है तथा उसे किसी विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकारी/सरकार का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए ।
प्रत्येक निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती दिये जाने हेतु पृथक-पृथक चुनाव याचिका प्रस्तुत करना होगा ।
लोकोपयोगिता हेतु आरक्षित शासकीय भूमि जैसे सड़क / अस्पताल पर वादी प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है ।
(i) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य, अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थओ के शिक्षकों/कर्मचारियों का नियोक्ता होगा ।
(ii) शिक्षकों/कर्मचारियों के ऐसे दो वर्ग, जिनके लिए संस्थओं को सहायता अनुदान प्राप्त हआ है, के मध्य उपदान के भुगतान हेतु किसी नियत तिथि अर्थात 01.04.2013 के पूर्व या पश्चात का अनुचित वर्गीकरण नहीं हो सकता ।
भारतीय खाद्य निगम निगमित निकाय होने के कारण विधिक इकाई है । इसमें स्वयं के चिंतन व विचार की शक्ति नही होती है। अतः यह भूमि का हस्तांतरण केवल प्रस्ताव के माध्यम से कर सकता है।
सेवा नियमों पर विज्ञापन अभिभावी नहीं हो सकता तथा यह अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति का अधिकार सृजित नहीं करता ।
वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथ प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
* उक्त अधिनियम वायुयान के किसी प्रतिभूति हित के सृजन में लागू नहीं होगा।
* अधिनियम की धारा 3-क तथा नियम 3-क में निहित आवश्यक सांविधिक शर्तो का पालन न किया जाना समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाहियों को दूषित कर देगा।
1) सेवाकाल के दौरान किये गये अधिक भुगतान के वसूली हेतु निष्पादित वचनपत्र को बहुप्रयोजन सहमति नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रकरण से संबंधित तथ्य और विधि उक्त मामले का विनिश्चय करेंगे । 2) सेवानिवृत्ति पश्चात शासकीय सेवक से वसूली हेतु पेंशन के रोके जाने की धमकी देकर किये गये भुगतान को वसूल किया जाना, असमान सौदेबाजी की क्षमता प्रदर्शित करता है ।
अध्यादेश के विधानसभा के पटल पर समय-सीमा में नही रखे जाने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है ।
यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि किसी वृहद भूमि को कब्जे में लिया जावे अथवा नहीं? व्यवहारिक तरीका अपनाया जाना चाहिये तथा उक्त संबंध में पक्षकारों का आचरण सुसंगत होना चाहिये ।
1) वसीयत में कपट किये जाने के बहुप्रयोजनीय कथन, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 4 में वांछित विशिष्टियों के आभाव में पर्याप्त नहीं होगें
2) न्यायालय, सन्देह या अनुमान की कल्पना पर वसीयत को प्रमाणित करने वाले निष्कर्ष को नहीं बदल सकेगा ।
अभियुक्त को 5 1/2 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार कर, उसकी हत्या करने के अपराध के लिये दिये गये मृत्युदण्ड की सजा की पुष्टि की गई है ।
धारा 30 साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिगत, सह अभियुक्त के स्वयं को आरोपित करने के मेमोरेंडम कथन को साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकता है, यदि अभियुक्त के विरूद्व अन्य संपोषक साक्ष्य उपलब्ध है ।
संभावित अभियुक्तों को प्रथम सूचना प्रतिवेदन के पंजीबद्व होने तथा पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किये जाने से पूर्व अथवा न्यायालय, जिसमें रिट न्यायालय सम्मिलित है के समक्ष, सुनवार्इ का अधिकार नहीं है, अतएव प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्व करने तथा संज्ञेय अपराध में अन्वेषण का निर्देश चाहने वाली रिट याचिका में सम्भावित अभियुक्त न तो आवश्यक आैर न ही उचित पक्षकार होगा ।
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अन्य जानकारीयां
घोषणा
: जानकारी में किसी भी चूक या विसंगति के मामले में मूल रिकॉर्ड अंतिम होगा ।
साइट का निर्माण एवं रखरखाव उच्च न्यायालय कम्प्यूटर सेल बिलासपुर द्वारा किया गया है ।
