उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

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महत्‍वपूर्ण सूचनायें

अधिसूचना क्रमांक 9895/चेकर/2020, बिलासपुर दिनांक 26 नवंबर , 2020 । PDF

अधिसूचना क्रमांक 9893/चेकर/2020, बिलासपुर दिनांक 26 नवंबर , 2020 । PDF

वर्ष 2020 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों के संबंध में सूचना । PDF

वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए हितधारकों के सुझाव / विचार आमंत्रित करने के लिए नोटिस | PDF

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची | PDF

आदेश क्रमांक 78,79,80,81,82 बिलासपुर दिनांक 20 नवंबर, 2020 ।(असिस्टेंट प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजी., हार्डवेयर इंजी., कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं अस्सिटेंट रजिस्ट्रार(आईटी) का नियुक्ति आदेश) HTML

अधिसूचना क्रमांक 9350,9351,9352,9353/आर(जे)/2020, बिलासपुर दिनांक 05 नवंबर, 2020 । HTML

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर दिनाँक 17.10.2020 से लागू रोस्टर | PDF

वर्ष 2020 के लिए वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करने के योग्य अधिकारियों की सूची। PDF

शुद्धिपत्र क्रमांक 117(एमआईएस), बिलासपुर दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 ।(वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अवकाश) PDF

आदेश क्रमांक 114(एमआईएस), बिलासपुर दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 ।(उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के सामान्य कामकाज के संबंध में) PDF

निविदा सूचना क्रमांक 8795/(सी.पी.सी.)/2020, बिलासपुर दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 । (Apple ipad अपूर्ति के संबंध में) PDF

निविदा सूचना क्रमांक 8792/(सी.पी.सी.)/2020, बिलासपुर दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 । (LAN लेख के लिए निविदा सूचना) PDF

अधिसूचना क्रमांक 110(एमआईएस.)/2020, बिलासपुर दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवा (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन शामिल हैं PDF

अधिसूचना क्रमांक 106(एमआईएस.)/2020, बिलासपुर दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 ।(छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विधिक सहायक के पद पर भर्ती की योजना -2020) PDF

नवीनतम ए.एफ.आर.

भारतीय दंड सहित की धारा 498-क के तहत दंडनीय अपराध हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन उस थाने में दर्ज की जा सकती है जहाँ परिवादिनी अपने ससुराल को छोड़ने के बाद माता पिता के साथ निवासरत है |

परिसीमा अधिनियम की धारा 14, दांडिक कार्यवाहियों में लागू नहीं होती |

1.वह अभियुक्त जिसके ऊपर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के सपठित धारा 16 के तहत आरोप लगाया गया है, के पास यह अजेय अधिकार है की वह धारा 13(3) के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से पुनः विश्लेषण करवा सके क्योंकि अधिनियम, 1954 की धारा 13(3) के प्रावधान के तहत लोक विश्लेषक के प्रतिवेदन की जगह केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की प्रतिवेदन अधिभावी होगा |
2.भारतीय संविधान के अनुछेद 21 में अन्तर्निहित जीने अधिकार में न्याय तक पहुँच भी सम्मिलित है |

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 153 - क एवं 153 - ख के तहत अपराध का संज्ञान, दंड संहिता के धारा 196(1)(अ) एवं 196(1-अ)(अ) के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता |

जब किसी वर्ग (श्रेणी) को लोक नियोजन में समान अवसर से वंचित किया जाता है तो इसे उचित आँकड़ो एवं परिस्थितियों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए |

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजाजियाँ (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के तहत गठित विशेष न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 156(3) में निहित प्रावधानों को लागू करने तथा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना के लिए निर्देशित करने की शक्ति व क्षेत्राधिकार हैं |

छ०ग० सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 की धारा 9 (4) के विपरित पेंशन अनिश्चित समयावधि के लिए नही रोका जा सकता ।

पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित शक्ति नहीं है । इसे विधान द्वारा स्पष्टतः या विनिर्दिष्ट उपबंध द्वारा प्रदत्त होना आवश्यक है । ऐसे शक्ति के आभाव में, पुनर्विलोकन का कोई आदेश, बिना अधिकारिता के होगा ।

राष्टीय राजमार्ग अधिनियम अंतर्गत एक बार अधिनिर्णय के पारित कर दिये जाने पर, संबंधित प्राधिकारी के पास ऐसी शक्ति नहीं होती है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन कर सकें ।

विनियमन 2013 उपदान राशि की गणना में महंगाई भत्ते को परिभाषिक शब्द 'वेतन' से पृथक नहीं करता है |

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत होने वाले अधिकारी को देय उपदान राशि मूल वेतन व् महंगाई भत्ता पर आधारित होगी |

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 अंतर्गत पंचायत के पद धारियों को हटाये जाने संबंधी निर्णय की प्रक्रिया में अनुविभागीय अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह आदेश के परिणाम को भी विहित करें, जैसा कि अधिनियम की धारा 40 की उपधारा 2 में आगे बताया गया है ।

अधिनियम की धारा 40 (1) अंतर्गत कार्यवाही, आदेश के परिणाम के बिना नहीं छोड़ी जा सकती, यदि पंचायत पदधारी जिसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, वह, उस पर लगाये गये आरोप का दोषी पाया जाता है ।

बलात्कार पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A सहपठित पाकसो अधिनियम की धारा 33(8) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की हकदार है।

एक आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत फरार उदघोषित करने के पूर्व विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया । एेसा आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का लाभ लेने के लिए अपात्र नहीं है ।

रोजगार में अवसर देने से इंकार किये जाने पर, उसे युक्तियुक्त तथा निष्पक्ष निर्णय की प्रक्रिया से गुजरना होगा ।

नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायत को राज्य सरकार द्वारा विरचित नियम, 1996 में विहित दर से अधिक सीमाकर उदगृहित करने का अधिकार व शक्ति नहीं है । नियम, 1996 के अंतर्गत केवल राज्य सरकार ही टैक्स (कर) के दर में परिवर्तन कर सकता है ।

नगरपालिक निगम अथवा नगरपालिका परिषद के पास विधायी शक्तियॉं होती हैं परंतु ये स्थानीय निकाय प्रशासनिक अनुदेशों, आदेशों एवं प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वैधानिक विधायी कृत्यों का उपयोग करते हुए बनाए गए नियमों का उल्लंघन या उन नियमों को कमजोर नहीं कर सकते ।

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अंतर्गत किये गये अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता ।

एकबाली साक्षी जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 (1) अंतर्गत क्षमादान दिया गया है, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के अनुप्रयोग में जमानत प्रदान किया जा सकता है ।

शब्दावली "पदत्याग" तथा "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के मध्य स्पष्ट विभेद है । प्रबंधन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन में निहित कारणों का यह अर्थ नही निकाल सकता कि यह आवेदन सेवा से पद त्याग के लिए दिया जा रहा है । प्रबंधन/नियोक्ता अपने स्वंय के निर्वचन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिए गए आवेदन को पद त्याग हेतु दिया गया आवेदन नही मान सकता । दोनो शब्दावली अर्थात "पदत्याग" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के परिणाम तथा प्रभाव पूर्णतः भिन्न है तथा इनके दूरगामी प्रभाव भी है ।

प्रत्येक निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती दिये जाने हेतु पृथक-पृथक चुनाव याचिका प्रस्तुत करना होगा ।

लोकोपयोगिता हेतु आरक्षित शासकीय भूमि जैसे सड़क / अस्पताल पर वादी प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है ।

भारतीय खाद्य निगम निगमित निकाय होने के कारण विधिक इकाई है । इसमें स्वयं के चिंतन व विचार की शक्ति नही होती है। अतः यह भूमि का हस्तांतरण केवल प्रस्ताव के माध्यम से कर सकता है।

सेवा नियमों पर विज्ञापन अभिभावी नहीं हो सकता तथा यह अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति का अधिकार सृजित नहीं करता ।

अध्यादेश के विधानसभा के पटल पर समय-सीमा में नही रखे जाने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है ।

यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि किसी वृहद भूमि को कब्जे में लिया जावे अथवा नहीं? व्यवहारिक तरीका अपनाया जाना चाहिये तथा उक्त संबंध में पक्षकारों का आचरण सुसंगत होना चाहिये ।

अभियुक्त को 5 1/2 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार कर, उसकी हत्या करने के अपराध के लिये दिये गये मृत्युदण्ड की सजा की पुष्टि की गई है ।

धारा 30 साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिगत, सह अभियुक्त के स्वयं को आरोपित करने के मेमोरेंडम कथन को साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकता है, यदि अभियुक्त के विरूद्व अन्य संपोषक साक्ष्य उपलब्ध है ।

कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान निराकरण

Virtual Hearing

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अन्य

घोषणा : जानकारी में किसी भी चूक या विसंगति के मामले में मूल रिकॉर्ड अंतिम होगा ।

साइट का निर्माण एवं रखरखाव उच्च न्यायालय कम्प्यूटर सेल बिलासपुर द्वारा किया गया है ।